UPP कॉस्टेबल भर्ती अभ्यर्थीयों को 3 साल अतिरिक्त छूट

 

     UPP कॉस्टेबल भर्ती अभ्यर्थीयों को 3 साल अतिरिक्त छूट 

 सामान्य पुरुष उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु अब 25 वर्ष है

जबकि महिलाओं के लिए यह 28 वर्ष है।

इसी प्रकार, आरक्षित श्रेणी के छात्रों के लिए, पुरुषों और महिलाओं

के लिए अधिकतम आयु सीमा क्रमशः 30 और 33 वर्ष कर दी गई है।

भर्ती देखने वाले युवाओं के लिए उप्र सरकार की तरफ से एक और

मौका दिया है 

15.लाख का सपना दिखा कर बीजेपी PM नरेंद्र मोदी जी ने 1.4 लाख का बना दिया कर्ज दार

 मोदी सरकार ने देश पर कर्ज बढ़ा द‍िया.

जब मोदी जी सरकार मे आए उससे पहले मोदी जी ने सभी नागरिक के लिए 15 लाख रु मिलने का सपना दिखाया और अव 

देश के हर नागर‍िक पर 1 लाख 40 हजार का कर्ज लाद द‍िया.

बीजेपी सरकार को लगता है, इस बात से देश पर कोई फर्क नही पड़ेगा.

लेकिन आने वाले समय मे सायद कोई आपत्ति आने पर कोई विश्वास करें.

क्योंकि देश की जनता से PM केयर फण्ड के नाम इकट्ठा किया हुआ पैसा का जनता को ही नही मालूम क्या हुआ.

तो सायद अव जनता से चंदा किसी सरकारी आपत्ति के नाम पर मिल सके.

कुल मिलाकर अव जनता पूर्ण रूप से आपत्ति समय मे भी आत्म निर्भर है.

जो की मौजूद बीजेपी के प्रधानमंत्री जी का एक सपना था.

वो लगभग साकार हो चूका है 

PMO ने अग्निवीर स्कीम को सेना पर ज़बरदस्ती थोपा था, पूर्व सेनाध्यक्ष का खुलासा !!

 PMO ने अग्निवीर स्कीम को सेना पर ज़बरदस्ती थोपा था, पूर्व सेनाध्यक्ष का खुलासा !! 

अग्निवीर स्कीम PMO द्वारा देश व सेना के साथ एक धोखा या शायद एक साजिश !!

पूर्व सेना प्रमुख जनरल M.N. नरवाने ने अपनी किताब "फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी" में किया खुलासा !

"PMO से अग्निवीर योजना के ऐलान से तीनों सेनाएं चौंक गई थी ! नौसेना और वायु सेना के लिए तो ये सूचना एक झटके की तरह आई !"

उन्होंने आगे लिखा कि "जो सैनिक देश के लिए जान देता है, उसकी सैलरी की तुलना दिहाड़ी मज़दूर से नहीं की जा सकती, सेना की मज़बूत सिफारिश के बाद इसे 20,000/- मासिक से बढ़ाकर 30,000/- मासिक किया गया।" 

लेकिन रेगुलर की तनख्वाह 45000 है, अग्निवीर व रेगुलर सैनिक के बीच ये भेदभाव घातक सिद्ध होगा। 

प्रश्न ये हैं कि-

➡️ PMO (प्रधानमंत्री कार्यालय) ने अग्निपथ स्कीम को भारतीय सेना व तीनों सेना प्रमुखों को बिना बताए व बिना पायलट प्रोजेक्ट किए, क्यों लागू किया ?

➡️ सेना पर ये स्कीम, जो न देशहित में है, न ही युवाओं के हित में है, फिर भी क्यों थोपी गई ?

➡️ क्या ये स्कीम देश की सुरक्षा प्रणाली के साथ खिलवाड़ नहीं है ?

➡️ जब ये स्कीम देश की सुरक्षा, सेना व युवाओं के हित में नहीं है तो इसे क्यों न तुरंत प्रभाव से बंद कर किया जाए !